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Thursday, March 19, 2026
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मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर भारत का बेल्जियम को भरोसा!

जेल में मिलेगी भोजन से लेकर मेडिकल सुविधा तक

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पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। 12,000 करोड़ रुपये के इस घोटाले के मामले में मुकदमे का सामना कराने के लिए भारत ने बेल्जियम सरकार को चोकसी की हिरासत से जुड़ी विस्तृत जानकारी भेजी है। इसमें साफ किया गया है कि भारत में उसे उचित भोजन, 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधा और स्वच्छ सेनेटेशन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

66 वर्षीय मेहुल चोकसी को इस साल अप्रैल में बेल्जियम के एंटवर्प शहर से गिरफ्तार किया गया था। उनके वकीलों का तर्क है कि चोकसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है, और ऐसे में उन्हें हिरासत में रखना खतरनाक हो सकता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने बेल्जियम को लिखे पत्र में आश्वासन दिया है कि चोकसी की सेहत और अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया है कि भारत लाए जाने के बाद चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल परिसर के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। पत्र में कहा गया है,“जिस सेल में उन्हें रखा जाएगा, वहां मोटा सूती गद्दा, तकिया, चादर और कंबल उपलब्ध होगा। चिकित्सकीय आधार पर आवश्यकता पड़ने पर धातु या लकड़ी का पलंग भी दिया जा सकता है। पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था है, साथ ही व्यक्तिगत सामान रखने के लिए स्थान भी मौजूद है।”

पत्र में आगे कहा गया है कि चोकसी को स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त भोजन और चौबीसों घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्हें प्रतिदिन एक घंटे से अधिक समय के लिए व्यायाम और मनोरंजन हेतु सेल से बाहर आने की अनुमति भी दी जाएगी। आर्थर रोड जेल में प्रतिदिन झाड़ू-पोछा लगाया जाता है और स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाता है।

गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुंबई का मौसम सालभर सामान्य और सुखद रहता है। यहां का उष्णकटिबंधीय मौसम न तो अत्यधिक ठंडा होता है और न ही अत्यधिक गर्म। इसलिए सेल में हीटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। पत्र में कहा गया, “यहां एयर कंडीशनिंग उपलब्ध नहीं है और सामान्यत: इसकी आवश्यकता भी नहीं होती।” भारत की इस विस्तृत गारंटी को चोकसी के प्रत्यर्पण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बेल्जियम की अदालत और वहां की सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।

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