नई दिल्ली। भारत के नए रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को दोनों मंत्रालयों का प्रभार संभालने के बादकहा कि जो भी भारत का नागरिक है और जो भी भारत में रहता है, उसे यहां के कानून मानने पड़ेंगे। उनका बयान ऐसे समय आया है जब नई आईटी नियमों को लेकर सरकार और twitter के बीच विवाद छिड़ा है। हालांकि ट्विटर ने शिकायत अधिकारी नियुक्त के लिए समय मांगा है। ट्विटर का कहना है किअधिकारी नियुक्त की नियुक्ति करने में दो महीने का समय लगेगा।
गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि उसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए 8 सप्ताह यानी करीब दो महीने का वक्त लगने वाला है। ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी थी, जो आज खत्म हो रही है। इससे पहले मंगलवार को हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि ट्विटर की ओर से नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो फिर सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है।
ट्विटर को कोर्ट ने 8 जुलाई तक का वक्त दिया था, जिसमें उसे बताना था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की नियुक्ति कब तक करेगा। अब ट्विटर ने कोर्ट में बताया है कि उसे नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में 8 हफ्ते का समय लगेगा। ट्विटर ने कोर्ट से यह भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में हैं, जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा। ट्विटर ने यह भी बताया है कि आईटी नियमों के अनुपाल से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा
