जम्मू। पीएम मोदी के साथ आज होने वाली बैठक से पहले ही जम्मू में डोगरा फ्रंट संगठन ने मुफ़्ती के विरोध में प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने मुफ़्ती के उस बयान पर विरोध कर रहे हैं , जिसमें महबूबा मुफ़्ती ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को भी एक पार्टी बनाने की वकालत की थी। संगठन ने प्रदर्शन के दौरान मांग कि की उस बयान के लिए महबूबा को जेल भेजा जाये। बता दें कि पीडीपी की नेता और जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को यह बयान दिया था। वहीं ,समाचार एजेंसी के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और समूचे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के साथ चौकसी बरती जा रही है।
गुरुवार को मुफ़्ती कश्मीर के मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा लेंगी। उनके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ओर से जम्मू-कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त. 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया था। इसके बाद केंद्र की ओर से वहां के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की पहली बार पेशकश की गई है।
J&K: Dogra Front stages protest against Peoples Democratic Party chief Mehbooba Mufti in Jammu “This protest is against Mufti’s statement which she gave after Gupkar meeting that Pakistan is a stakeholder in Kashmir issue. She should be put behind bars,” says a protester pic.twitter.com/Mea8if43se
— ANI (@ANI) June 24, 2021
जम्मू कश्मीर में राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। वैसे तो आधिकारिक तौर पर इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। राज्यों में चुनावों की प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। उधर गुपकार गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि वे इस बैठक में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग करेंगे। इस बीच बैठक के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और समूचे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है।