नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों और सरकार के पतन के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने गुरुवार को शपथ लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रच दिया। कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन पर देश को स्थिरता की ओर ले जाने और नए आम चुनावों की तैयारी का दायित्व होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (13 सितंबर) को कार्की को बधाई दी और नेपाल की शांति व प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने एक्स (X) पर हिंदी और नेपाली में लिखा,“नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर मैं माननीया सुश्री सुशीला कार्की को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत नेपाल के अपने भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।”
नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025
युवाओं ने आंदोलन से गिराई सरकार
नेपाल में हाल ही में युवा-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी। विवादास्पद सोशल मीडिया बैन, बढ़ते भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी से नाराज युवाओं के आंदोलन ने देशभर में हिंसक रूप ले लिया। इन प्रदर्शनों में दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जबकि एक हजार से अधिक घायल हुए। संसद भवन समेत कई सार्वजनिक इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया।
इसी अशांति के चलते पिछली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और संसद भंग करनी पड़ी। हालात को देखते हुए राजनीतिक दलों और आंदोलनकारी युवाओं ने एक निष्पक्ष चेहरे की मांग की, जिसके बाद सुशीला कार्की का नाम सर्वसम्मति से सामने आया।
73 वर्षीय सुशीला कार्की का करियर साफ-सुथरी छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के लिए जाना जाता है। 2016 से 2017 के बीच नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने कई अहम फैसलों में बेबाकी दिखाई थी। यही कारण है कि वह आंदोलनकारियों और राजनीतिक प्रतिष्ठान दोनों के लिए स्वीकार्य चेहरा बनीं। अंतरिम सरकार का नेतृत्व करते हुए कार्की को सबसे बड़ी चुनौती शांति बहाली और हिंसा की जांच कराने की होगी। साथ ही, उन्हें 5 मार्च 2026 को प्रस्तावित आम चुनाव की तैयारी भी करनी है।
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