पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम के मूवमेंट से जुड़े सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। पंजाब हरियाणा के जनरल रजिस्टर को संबंधित आदेश देते हुए कहा कि पीएम मोदी के सारे आने जाने की जानकारी को सुरक्षित रखें। वहीं केंद्र ने कहा कि यह मामला सीमा पर आतंकवाद का है। उन्होंने कहा कि इस मामले को अन्य किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने इस मामले की जांच को एनआईए को सौंपने की मांग की।
केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हुई है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि घटना के समय पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय की चुस्की की ले रही थी। लेकिन एसपीजी को इस संबंध में जानकारी नहीं दी।
वहीं ,पंजाब के जनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। राज्य सरकार इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन किया है। इस दौरान केंद्र द्वारा पंजाब सरकार द्वारा गठित कमेटी पर सवाल उठाने पर कहा कि हमे भी केंद्र की जांच कमेटी पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कोर्ट ही इस मामले की जांच के लिए पैनल बनाये।
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