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दिसंबर में भारत आएंगे रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, होगी 23वीं भारत-रूस वार्षिक बैठक

S-400 देरी पर होगी अहम चर्चा

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी 4–5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। यह दौरा 23वीं भारत–रूस वार्षिक शिखर बैठक के तहत होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में भोज आयोजित करेंगी, जबकि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा, ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ को और मजबूत करने के रोडमैप पर चर्चा करने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करेगी।

इस शिखर बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें रक्षा सहयोग प्रमुख है। पुतिन की यात्रा की घोषणा ऐसे समय हुई है जब कुछ घंटे पहले ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह स्पष्ट किया कि भारत रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की डिलीवरी में देरी को लेकर स्पष्ट जवाब मांगेगा।

उन्होंने ANI के नेशनल सिक्योरिटी समिट में कहा, “संभावना है कि S-400 पर चर्चा होगी, लेकिन कोई औपचारिक घोषणा की उम्मीद नहीं। यह बैठक रक्षा सहयोग के व्यापक ढांचे पर केंद्रित होगी। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डिलीवरी में चल रही देरी समाप्त हो और समय-सीमा पर स्पष्ट जवाब मिले।”

रक्षा सचिव ने बताया कि भारत और रूस के बीच एक वृहद रक्षा कार्यक्रम चल रहा है और रूस ने वित्त वर्ष 2026–27 में शेष उपकरणों की आपूर्ति पूरी करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी विशिष्ट खरीद पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि वे निर्णय कैबिनेट स्तर पर लिए जाते हैं।

भारत ने रूस से S-400 प्रणाली की पाँच रेजिमेंटों का आदेश दिया था, जिनमें से कुछ की डिलीवरी समय पर नहीं हो सकी है। मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों, रूस–यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना की गति प्रभावित हुई है। भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर स्पष्टता चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आखिरी बार सितंबर में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे।

पुतिन की भारत यात्रा को दोनों देशों की पारंपरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और भू-राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी।

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