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रूस-भारत रक्षा साझेदारी को नई मजबूती, पुतिन दौरे से पहले RELOS समझौता डूमा में मंज़ूर

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4-5 दिसंबर को होने वाले भारत दौरे से ठीक पहले रूस की निचली संसद स्टेट डूमा ने मंगलवार (2 दिसंबर)को भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को मंज़ूरी दे दी। यह Reciprocal Exchange of Logistic Support (RELOS) समझौता दोनों देशों की सेनाओं, युद्धपोतों और सैन्य विमानों के पारस्परिक उपयोग और लॉजिस्टिक सहयोग की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से स्थापित करता है।

यह समझौता 18 फरवरी को दोनों सरकारों के बीच हुआ था और पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने इसे डूमा में अनुमोदन के लिए भेजा था। मंज़ूरी के दौरान डूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा, “हमारे भारत के साथ रिश्ते रणनीतिक और व्यापक हैं, और हम उन्हें महत्व देते हैं। आज इस समझौते की पुष्टि पारस्परिकता और संबंधों के विकास की दिशा में एक और कदम है।”

RELOS समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच रसद और संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए एक स्पष्ट ढांचा तय करता है। इसके तहत रूस और भारत एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों, हवाई क्षेत्र और बंदरगाहों का उपयोग कर सकेंगे। युद्धपोतों और सैन्य विमानों की आवाजाही के लिए प्रक्रियाएं सरल होंगी। सैन्य टुकड़ियों और उपकरणों की तैनाती और उनके लॉजिस्टिक समर्थन के लिए साझा व्यवस्था बनेगी।

रूसी कैबिनेट ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए नोट में कहा कि इस समझौते की पुष्टि से दोनों देशों के युद्धपोतों को एक-दूसरे के बंदरगाहों में प्रवेश और उपयोग की सुविधा मिलेगी, साथ ही हवाई क्षेत्र का भी पारस्परिक उपयोग संभव होगा।

जानकारी के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग केवल संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, प्राकृतिक या मानव-जनित आपदाओं के बाद राहत कार्य, और अन्य सहमति-आधारित परिस्थितियो में किया जाएगा। रूस का कहना है कि यह समझौता द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और मजबूत करेगा तथा आपसी संचालन क्षमता बढ़ाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, पुतिन की भारत यात्रा से पहले इस समझौते को मंज़ूरी मिलना इस बात का संकेत है कि दोनों देश रक्षा साझेदारी को और गहरा करने के लिए तैयार हैं।

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