पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर काफी चर्चा हो रही है| यह सुनवाई महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के बारे में है। बहरहाल, आज राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में अलग से सुनवाई की चर्चा शुरू हो गई है| क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह याचिका दायर की गई थी और केंद्र में ‘नाम परिवर्तन आयोग’ स्थापित करने की मांग की गई थी| इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसे दाखिल करने वाले भाजपा नेता को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है|
याचिका वास्तव में क्या थी? : दिल्ली भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की| याचिका में देश में अतिक्रमण करने वाले विदेशी शासकों या व्यक्तियों के देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों को दिए गए नामों को बदलने की अनुमति मांगी गई थी।
“क्या देश में अन्य प्रश्न खत्म हो गए हैं?” : क्या देश के सामने खड़े दूसरे सवाल खत्म हो गए हैं? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह कड़ा सवाल पूछा। “क्या हमें अतीत को बदलने के अलावा और कोई समस्या नहीं है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या आप किसी धर्म की ओर उंगली उठाकर देश को संकट में डालना चाहते हैं?” जस्टिस ने यह सवाल पूछा।
“यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है: मैं शायद यहां अपना आक्रोश व्यक्त कर सकता हूं। ऐसी याचिकाओं को भारत की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने की अनुमति न दें”, अदालत ने अश्विनी कुमार उपाध्याय से भी कहा। “देश को आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है।
किसी भी देश का इतिहास उस देश के वर्तमान और भविष्य पर इस तरह से आतंक पैदा नहीं कर सकता है कि आने वाली पीढ़ियां अतीत में फंस जाएं|” पिछले कुछ दिनों से ऐतिहासिक स्थलों के मुगल या ब्रिटिश नाम बदलकर उन्हें नए नाम दिए जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से नामकरण की चर्चा नए सिरे से शुरू हो गई है।
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