हैदराबाद। असम, उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख बंदी संजय कुमार ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो यहां भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। बता दें कि बीजेपी प्रमुख प्रजा संग्राम यात्रा के 11वें दिन एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। संजय कुमार ने मंगलवार को कहा कि 2023 में अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी। उन्होंने पार्टी पर नफरत फैलाये जाने के आरोप को नकार दिया। इस दौरान भाजपा के युवा नेता और युवा विंग के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी थे। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
संगारेड्डी में प्रजा संग्राम यात्रा के 11वें दिन कुमार ने कहा है कि ‘अगर तथ्य बताना और समझाना लोगों को उकसाना है, तो पार्टी यह काम करना बिल्कुल जारी रखेगी। क्योंकि हम छात्रों, किसानों और बेरोजगारों युवाओं समेत उन लोगों की परेशानियों को जानने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा निकाल रहे हैं, जो टीआरएस शासन में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।’
Telangana needs a leader who stands with people in tough times than a hoarder who rules from a farmhouse
Sh @bandisanjay_bjp Garu & BJP are today in front of you, walking thru every inch of Telangana & working for its growth
Change is here, reject TRS now#PrajaSangramaYatra pic.twitter.com/xiwoTltvv4
— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) September 7, 2021
युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने बंदी संजय को एक ऐसा नेता बताया जो ‘एक फार्महाउस से शासन करने वाले जमाखोर की तुलना में कठिन समय में लोगों के साथ खड़े होते हैं।’ भाजपा नेता ने फिर दावा किया कि सीएम केसीआर ने 17 सितंबर को “आधिकारिक मुक्ति दिवस” के रूप में मनाने का वादा किया था, लेकिन वह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के डर से इसे लागू नहीं कर रहे हैं।”कुमार ने यह भी कहा कि टीआरएस सरकार ने कभी भी मोदी-सरकार को डबल बेडरूम वाले घरों के लाभार्थियों की सूची नहीं सौंपी। तेलंगाना में बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाएगी।
आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए बिल के अनुसार, एक लोक सेवक और एक आम व्यक्ति जो स्वयं या अपने घर पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाकर दो बच्चे के मानदंड को अपनाता है, वह घर बनाने या खरीदने के लिए इस तरह के सॉफ्ट लोन के लाभ का हकदार होगा। नाममात्र ब्याज दरों पर, उपयोगिताओं के लिए शुल्क पर छूट, पूरे वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने के लिए मातृत्व या पितृत्व छुट्टी आदि का लाभ मिलेगा। इस बीच, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरे भारत में ऐसी किसी भी नीति पर विचार नहीं कर रहा है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश कि योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। यूपी विधि आयोग द्वारा मांगे गए आपत्ति और सुझाव पर आम्ल करते हुए उसे सरकार को सौंप दिया है।
