जानकारी के अनुसार, यह धमकी भरा ईमेल नैनीताल के जिला जज समेत जिले की अन्य अदालतों को भी प्राप्त हुआ। ईमेल में कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराने की चेतावनी दी गई थी। मेल में तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रोके जाने की मांग का भी उल्लेख किया गया है। धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया।
सूचना मिलते ही रामनगर, नैनीताल और हल्द्वानी की अदालतों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सभी न्यायालय परिसरों को खाली करा लिया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई।
न्यायालयों में मौके पर पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता पहुंचकर सघन तलाशी अभियान में जुट गए। कोर्ट रूम, जजों के चैंबर, वकीलों के कार्यालय और पूरे परिसर की गहन जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने हर संदिग्ध स्थान की बारीकी से जांच की, हालांकि देर शाम तक किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी।
धमकी के चलते दिनभर अदालती कामकाज प्रभावित रहा। वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों और लोगों को परिसर से बाहर कर दिया गया। पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है और एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं।
ईमेल भेजने वाले की पहचान और स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीम जांच में जुटी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे न्यायालय परिसर में तलाशी की गई है, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जल्द ही मेल भेजने वाले की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए टीम का गठन किया गया है, जो इसकी जांच कर रही है।
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