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Sunday, November 10, 2024
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वॉरियर मॉम्स ने निर्मला सीतारमण को भेजी चिट्ठी में कहा…

बजट में रसोई गैस सस्ती करें, सब्सिडी बढ़ाएं।

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देश में रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों से गृहणियां सहमी हुई हैं। इससे किचन के खराब बजट ने महिलाओं की परेशानी बढ़ा दी है। बजट 2023 से महिलाओं को उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय रसोई गैस की कीमतों को कम करने के लिए प्रयास करेगा। नेशनल सिटीजन एक्शन ग्रुप वारियर मॉम्स ने सस्ती रसोई गैस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। बताया जाता है कि इस पत्र को कई राजनीतिक दल के नेताओं का समर्थन मिला है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश करेंगी। आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कर कटौती, आयकर, शिक्षा व्यय, सब्जियों, भोजन और रसोई गैस की कीमतों में कमी सहित कई तरह से राहत की उम्मीद है। महिलाओं के संगठन वॉरियर मॉम्स ने रसोई गैस की कीमतों को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। कुल वायु प्रदूषण में घरेलू प्रदूषण की हिस्सेदारी 30 से 50 फीसदी बताई जाती है। इसे शून्य पर लाने के लिए एलपीजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा, प्रति सिलेंडर लागत कम करनी होगी।

नेशनल सिटिजन एक्शन ग्रुप वारियर मॉम्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भर के गरीब परिवारों को रसोई गैस सस्ती करने के प्रावधानों की मांग की है। एक गैस सिलेंडर की कीमत इस समय एक हजार रुपए से ज्यादा है। पत्र में कहा गया है कि इसे कम किया जाना चाहिए और एलपीजी की आपूर्ति और वितरण को सुगम बनाया जाना चाहिए ताकि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को लाभ मिल सके।

पत्र में कहा गया है कि 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने 8 करोड़ से अधिक परिवारों को सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं। लेकिन सब्सिडी की कमी और समय पर सिलेंडर रिफिल कराने में दिक्कत लाखों परिवारों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी बढ़ाने की मांग की गई।

वारियर मॉम्स ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी को 5,000 पोस्टकार्ड भेजे गए हैं। वारियर मॉम्स का दावा है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर, टीएमसी सांसद सौगत रॉय, डीएमके सांसद डी रविकुमार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अंजना प्रकाश सहित 20 से अधिक गणमान्य लोगों ने उनके पत्र का समर्थन किया है।

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