केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत, 13, 14 और 15 अगस्त को होने वाले सरकार के विशाल राष्ट्रव्यापी ध्वजारोहण अभियान से पहले, 68 स्वयं सहायता समूहों ने राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम हाथों में ले लिया है।
सरकार द्वारा प्रत्येक महिला को प्रति झंडा 20 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। झंडे तीन आकारों में सूती या पॉलिएस्टर कपड़े से बनाए जा रहे हैं, जो सीधे एनआरएलएम द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
स्वरोजगार उपायुक्त जितेंद्र प्रताप सिंह ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने स्वयं सहायता समूहों को सात लाख झंडे तैयार करने का लक्ष्य दिया है। सभी ब्लॉकों में 203 सेंटर संचालित हैं, जिसमें लगभग 350 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि समय पर उत्पादन पूरा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, ब्लॉक मिशन प्रबंधकों (बीएमएम) को प्रतिदिन प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद अभियान में तेजी आई है, जिससे पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसकी सफलता के लिए काम करने के लिए प्रेरित हुई है।
एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य संगीता काला ने कहा कि स्वयं सहायता समूह में 15 महिलाएं काम कर रही हैं। 25 हजार झंडे बनाने थे, जिसमें से 15 हजार बन चुके हैं। मानदेय के तहत प्रति झंडे पर 20 रुपए मिलेंगे और मिले हुए रुपए को समूह की 15 महिलाओं में बांटा जाएगा।
‘हर घर तिरंगा’ पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति की भावना पैदा हो।
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