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Saturday, November 21, 2026
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ओमान तट पर इंजन फेल होने से डूबा ‘विराट-1’, 14 भारतीय क्रू मेंबर्स को किया गया रेस्क्यू!

ओमान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि पहले 11 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। वहीं, शेष तीन लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया।

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ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल ‘विराट 1’ इंजन फेल होने की वजह से बड़े हादसे का शिकार हो गया। ओमान में भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि जहाज के डूबने के बाद सभी भारतीय क्रू मेंबर्स को निकाल लिया गया है।

ओमान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि पहले 11 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। वहीं, शेष तीन लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया।

भारतीय दूतावास ने कहा, “भारतीय झंडे वाले एमएसवी विराट 1 का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया और वे अभी जहाज जबल अली 9 पर सवार होकर मुंबई जा रहे हैं। क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और उनकी सेहत अच्छी है।”

इससे पहले दूतावास ने जानकारी दी थी कि एमएससी विराट 1 के 14 क्रू मेंबर्स में से 11 लोगों को रेस्क्यू कर एमवी जबल अली 9 पर ले जाया गया।

भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा था, “समुद्र में एक करीबी तालमेल वाले और चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एमएससी विराट 1 के 14 क्रू मेंबर्स में से 11 को बचा लिया गया है और एमवी जबल अली 9 पर ले जाया गया है। बाकी मेंबर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा।”

इससे पहले रविवार को दूतावास ने बताया कि जहाज का इंजन फेल हो गया था और क्रू को आखिरकार सुरक्षित रूप से लाइफराफ्ट पर शिफ्ट कर दिया गया। ओमानी अधिकारियों के समन्वय में आसपास के जहाजों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला।”

हाल के दिनों में भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर ओमान के तट पर अमेरिका ने हमला किया था। इन हमलों में भारतीय नाविकों की मौत हुई, जिसके बाद 48 घंटे के अंदर विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को दो बार तलब किया।

भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिका के चार्ज डी’अफेयर्स (सीडीए) जेसन मीक्स को तलब किया और ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के लगातार हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन की हरकतें मंजूर नहीं हैं और एक संवेदनशील इलाके में अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती हैं।

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