मुंबई। राज्यपाल सचिवालय की माने तो विधान परिषद के राज्यपाल कोटे वाली 12 सीटों के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूची उसके पास उपलब्ध नहीं है।राजभवन सचिवालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को यह जानकारी दी है। वहीं, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का कहना है कि इस संबंध की सूची भेज दी गई है। उधर, मुख्यमंत्री सचिवालय ने सूची जारी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज्यपाल द्वारा इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।अब राज्यपाल सचिवालय कह रहा है कि ऐसी कोई सूची ही उपलब्ध नहीं है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 22 अप्रैल, 2021 को राज्यपाल सचिवालय से जानकारी मांगी थी कि विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/ मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई सूची साथ ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। 19 मई 2021 को अनिल गलगली के आवेदन का जवाब देते हुए राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव जयराज चौधरी ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में राज्यपाल कोटे वाले विधान परिषद सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं है।
अनिल गलगली ने इस जानकारी के खिलाफ पहली अपील दायर की है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का कहना है कि सूची भेज दी गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सूची जारी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज्यपाल द्वारा इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था और अब राज्यपाल सचिवालय एक अलग जवाब दे रहा है। गलगली का कहना है कि अगर सूची वाकई भेजी जाती है तो मुख्यमंत्री सचिवालय और राज्यपाल सचिवालय में से किसी एक को सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए। गौरतलब है कि अब यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। राज्यपाल कोटे की विधान परिषद की 12 सीटें कई महीनों से रिक्त हैं।
