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Thursday, November 19, 2026
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दाऊद से जुड़ी रत्नागिरी की चार जमीनों की नीलामी

दाऊद की मां के नाम पर दर्ज ज़मीने

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कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दावूद इब्राहिम से जुड़ी रत्नागिरी जिले की संपत्तियां आखिरकार बेच दी गई हैं। कई वर्षों के असफल प्रयासों के बाद इन जमीनों की बिक्री संभव हो पाई। केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2026 को यह नीलामी आयोजित की थी। इस नीलामी में रत्नागिरी के मुंबके गांव की चार कृषि भूमि शामिल थीं। ये जमीनें इब्राहिम की मां अमीना बी के नाम पर पंजीकृत थीं। इन संपत्तियों को तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) कानून (SAFEMA) के तहत जब्त किया गया था।

जानकारी के अनुसार, ताजा नीलामी में दो खरीदार सामने आए। मुंबई के एक व्यक्ति ने एक भूखंड खरीदा, जबकि दूसरे बोली लगाने वाले ने सबसे अधिक कीमत देकर बाकी तीन भूखंड अपने नाम किए। दोनों खरीदारों की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इन संपत्तियों को बेचने के प्रयास कई वर्षों से जारी थे, लेकिन 2017, 2020, 2024 और 2025 में आयोजित नीलामियां असफल रहीं। इससे विवादित व्यक्तियों से जुड़ी संपत्तियों की बिक्री में आने वाली कठिनाइयों का पता चलता है।

इस बार अधिकारियों ने चारों भूखंडों के लिए कुछ हजार रुपये से लेकर 9 लाख रुपये से अधिक तक की अलग-अलग आरक्षित कीमत तय की थी। प्रमुख भूखंडों में से एक की आरक्षित कीमत लगभग 9.41 लाख रुपये थी, वह अंततः 10 लाख रुपये से अधिक में बिका। अधिवक्ता भूपेंद्र भरद्वाज ने इससे पहले SAFEMA नीलामी के जरिए दाऊद इब्राहिम की पैतृक जमीन के कुछ हिस्से खरीदे थे, जिनमें आम के बागों वाली जमीन भी शामिल थी।

2024 की शुरुआत में उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन के पैतृक बंगले के पास की संपत्ति का पंजीकरण पूरा किया और पूजा भी की। यह संपत्ति दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव ने खरीदी थी, जिन्होंने बाद में इसे एक ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया। श्रीवास्तव ने 2024 में 2.01 करोड़ रुपये के एक भूखंड सहित दो भूखंडों की बोली जीती थी, लेकिन भुगतान न करने के कारण इन संपत्तियों की दोबारा नीलामी करनी पड़ी।

अधिकारियों ने बताया कि सफल बोली लगाने वालों को अप्रैल 2026 तक पूरी राशि जमा करनी होगी। सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी मिलने के बाद ही सौदा अंतिम रूप से पूरा किया जाएगा, जिसके बाद संपत्ति का मालिकाना हक कानूनी रूप से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसे अपराध से जुड़े नेटवर्क की संपत्तियों को नकदी में बदलने के सरकार के व्यापक प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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