मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य की पुलिस आवास को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने पर बल दिया हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पुलिस आवास को लेकर मंत्रालय में बैठक भी हुई है| इस दौरान गृह शहरी विकास आवास (सिडको) के सभी विभागों को पुलिस आवासों के लिए व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया गया|
बता दें कि वर्तमान स्थिति में राज्य की पुलिस बड़ी संख्या में घरों से वंचित है| उनके लिए बड़ी संख्य में घरों के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है| इस कारण से तीन चरणों यानी लघु, मध्यम और दीर्घ समय में काम करने की योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि इस व्यापक योजना को तैयार करते समय विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए|
मुख्यमंत्री ने कहा कि किराया और शहरी भूमि सीमा (यूएलसी) के तहत अन्य शहरों में पुलिस आवास के लिए आरक्षित भूखंडों पर परियोजनाएं, एसटी निगम भूखंडों को विकसित करके और बदले में मकान प्रदान करना है | शिंदे ने यह भी कहा कि पुलिस आवास योजना के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एमएमआरडीए, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना, घर योजना, रियायत दरों पर मकानों के साथ-साथ एमएमआरडीए और निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से पुलिस को अधिक से अधिक संख्या में आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए|इस मौके पर पुलिस के लिए मकान बनाते समय आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने के भी निर्देश दिए।
पुलिस आवास के माध्यम से पुलिस स्टेशनों और पुलिसकर्मियों के सरकारी आवासों को उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ बनाया जा रहा है। लेकिन ये काम बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इन कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर परियोजना को पूरा करने पर जोर दिया जाए। इस तरह के निर्देश उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस आवास बोर्ड इस भवन की निगरानी के लिए एक अलग विभाग बनाए।
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