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Friday, November 20, 2026
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किन्नरों के लिए सार्वजनिक शौचालय में सीट रिजर्व कराना चाहती है कांग्रेस

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सत्ता से बेदखल होने से परेशान कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता में वापसी के लिए अजीबो गरीब योजनाएं तैयार करने में लगी है। उदयपुर चिंतन शिविर की तर्ज पर महाराष्ट्र के शिर्डी में आयोजित प्रदेश कांग्रेस के चिंतन शिविर में ऐसी योजनाएं बनी। पार्टी ने अलग-अलग विषयों को लेकर 6 अलग-अलग कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों ने कांग्रेस का जनाधार वापस लाने के लिए सुझाव दिया है। इनमें एक सुझाव यह है कि सार्वजनिक शौचालयों में किन्नरों के लिए सीट आरक्षित की जाए।

प्रदेश कांग्रेस की सामाजिक न्याय कमेटी ने प्रस्ताव दिया है कि सार्वजनिक शौचालयों में किन्नर समुदाय के लिए भी जगह आरक्षित होना चाहिए। फिलहाल सार्वजनिक शौचालयों में महिला और पुरुष के ही अलग अलग शौचालय होते हैं। पार्टी का मानना है कि ऐसे में किन्नर समुदाय को बड़ी परेशानी होती है। इस कमेटी से जुड़े प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि पार्टी ने समाज के 70 फीसदी लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इसके अलावा इसी तरह के बड़े बड़े वादे करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

उनका क्रियान्वयन कैसे होगा फिलहाल इसकी कोई योजना नहीं दिखाई दे रही। राज्य के दूरदराज के इलाकों में रहने वाली लड़कियों को स्कूल जाने के लिए कांग्रेस पार्टी सायकिल उपलब्ध कराए। प्रदेश कांग्रेस की महिला व युवा मामलों की कमेटी ने यह सिफारिश की है। महाराष्ट्र के दूर दराज इलाके में लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल बांटने की योजना पर अमल का सुझाव दिया गया है। राज्य के हर जिले में इंदिरा गांधी महिला बनाया जाए। प्राइवेट नौकरियो में भी आरक्षण लागू करने पर पार्टी जोर देगी।

पार्टी महिलाओं को शून्य ब्याजदर पर कर्ज दिलाने पर जोर देगी। प्रस्ताव में महिलाओ को हेल्थ कार्ड देने की सिफारिश की गई है। साथ ही डिजिटल कराने पर कांग्रेस जोर देगी। प्रस्ताव के अनुसार देश की 64 फीसदी जनसंख्या 50 साल से कम उम्र की है। इस लिए युवाओं पर विशेष जोर देने की बात प्रस्ताव में की गई है। हर जिले में युवा भवन बनाने और इसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सिफारिश भी की है। पार्टी ने अपने प्रस्ताव में विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस चाहती है कि सरकारी नौकरियों को तरह निजी नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए।

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