मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल ने विधानपरिषद सदस्य नियुक्ति करने के लिए जिन 12 लोगों के नाम की सूची मंजूर कर राज्यपाल के पास भेजी थी वह सूची सूचना का अधिकार के तहत उपलब्ध न होने की चौकाने वाली आरटीई के तहत दी गई थी। अब मंगलवार, 15 जून को राजभवन सचिवालय में इसे लेकर अनिल गलगली द्वारा दायर की गई अपील की सुनवाई होने जा रही है। लिस्ट सचमुच में उपलब्ध है या नहीं? इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हुई है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 22 अप्रैल, 2021 को राज्यपाल सचिवालय से जानकारी मांगी थी कि विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई सूची राज्यपाल को सौंपी जाए।
साथ ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। 19 मई 2021 को अनिल गलगली के आवेदन का जवाब देते हुए राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव जयराज चौधरी ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधान परिषद सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं है। अनिल गलगली ने भ्रामक जानकारी के खिलाफ पहली अपील दायर की है। मंगलवार, 15 जून को सुबह 11.30 बजे अपील पर सुनवाई आयोजित की गई हैं। राज्यपाल की उप सचिव प्राची जांभेकर सुनवाई लेकर फैसला करेंगी।
