गढ़चिरौली जैसे नक्सली इलाकों में पुलिस के डेढ़ गुना वेतन का मुद्दा लंबे समय से लंबित है|. वही, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार का आदेश अगले सोमवार तक गढ़चिरौली पहुंच जाएगा। गढ़चिरौली जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में उन्होंने शनिवार जिला योजना समिति की बैठक की, जिसके बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे| इस बैठक में गढ़चिरौली में लंबित मुद्दों की समीक्षा की गई| इस बैठक में अशोक नेता, ए. देवराव होली, कृष्णा गजबे, धर्मराव बाबा अतराम, अभिजीत वंजारी, कलेक्टर, विशेष पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि उपस्थित थे |
इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा की मेडिगट्टा के संबंध में, जिन किसानों की भूमि पानी में डूबी हुई है, उन्हें अधिग्रहण करने, भूमि का आकलन करने, पेड़ों के लिए एक अलग पैकेज तैयार करने और एक व्यापक पैकेज तैयार करने के लिए कहा गया है|
मेडिगट्टा संदर्भात ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी पाण्याखाली जातात, त्यांचे अधिग्रहण करून जमीनीचे मूल्यांकन, झाडे असतील त्यासाठी वेगळे पॅकेज आणि आवश्यकता असेल तर सानुग्रह अनुदान असे सर्वंकष पॅकेज तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस#DevendraFadnavis pic.twitter.com/j4oa2c6UzC
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) October 1, 2022
कोन्सारी परियोजना में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। गढ़चिरौली में यहां का खनिज ही नहीं, प्रसंस्करण उद्योग भी होना चाहिए। सरकार की स्थिति है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। हम जल्द ही इस परियोजना के पहले चरण को अप्रैल तक और अगले विस्तार को भी मंजूरी देंगे।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना में 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा, इसलिए एमआईडीसी को अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय विकास को बड़ी गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए, इस परियोजना के लिए आवश्यक पूरी सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और कठिनाइयों को दूर किया जाएगा| वही,नागरिकों को यातायात के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ‘माइनिंग कॉरिडोर’ बनाने का प्रयास किया जाएगा और इसके माध्यम से परिवहन किया जाएगा। इसकी योजना जल्द ही तैयार की जाएगी।
