‘जेलों से चलते हैं गैंग, सरकार नहीं’ भाजपा सांसद मनोज तिवारी की तीखी प्रतिक्रिया!

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं| पिछले कई दिनों से ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की जांच की जा रही थी|उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भी बुलाया गया था|

9 बार समन जारी किया गया, लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाने से बचते रहे|केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि अब दिल्ली सरकार का क्या होगा? इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सफाई दी है| आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि ‘केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।’ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है”, आप नेता आतिशी ने कहा। इस पर भाजपा सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है| उन्होंने कहा है कि गैंग जेलों से चलते हैं, सरकारें नहीं|

क्या बोले मनोज तिवारी?: ‘क्या आप गैंग चलाने की तैयारी कर रहे हैं? सरकार चलाने के लिए हर दिन बैठक करनी पड़ती हैं, विभिन्न स्तरों पर पत्रक निकालने पड़ते हैं, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। क्या आप इसलिए निर्वाचित हुए हैं कि आप जनता के पैसे लूटने के लिए स्वतंत्र हैं?” उन्होंने ये सवाल पूछा| उन्होंने कहा, वे दिल्ली में कोई काम नहीं किया| इसने केवल दिल्लीवासियों को लूटने का काम किया है।

इसके अलावा केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चा सिर्फ मीडिया में है, दिल्ली की जनता के बीच कोई चर्चा नहीं है| केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोग खुश हैं| इतना ही नहीं, दिल्ली के सांसद  मनोज तिवारी ने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है, जिससे आप नेता भी खुश हैं| 

ईडी ने अपनी दलील में क्या पेश किया?: अदालत के समक्ष अपनी दलील में, ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री व्यवसायियों से धन उगाही के पीछे के मास्टरमाइंड थे और आगे दावा किया कि केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे। ईडी के वकीलों ने दावा किया कि आप के मीडिया प्रभारी विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे|

ईडी के वकील ने आगे तर्क दिया कि न केवल 100 करोड़ रुपये अपराध की आय के रूप में बल्कि रिश्वत देने वालों द्वारा अर्जित लाभ को भी अपराध की आय के रूप में माना जाना चाहिए। वकीलों ने कहा कि गोवा चुनाव में हवाला के 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया|

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