महाराष्ट्र सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने भर्ती परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है, जो पेपर से लेकर रिजल्ट तक की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करेगी। सरकार ने भर्ती परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय और उम्मीदवार-केंद्रित बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
यह समिति सिर्फ परीक्षा के पेपर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। समिति यह देखेगी कि प्रश्नपत्र कैसे तैयार होते हैं, उनकी गोपनीयता कैसे बनाए रखी जाए, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और व्यवस्था कैसी हो, तकनीक का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जाए और नकल व अनुचित साधनों पर कैसे प्रभावी रोक लगाई जाए।
इसके अलावा, समिति को उम्मीदवारों की शिकायतों का निवारण और परीक्षा के दौरान उनके पूरे अनुभव को भी समीक्षा में शामिल किया गया है। इस समिति को बनाने के पीछे सरकार का मकसद साफ है। इसके जरिए सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनुचित साधनों पर रोक लगाकर उम्मीदवारों को एक भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था देना चाहती है।
समिति में सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव के. राधा को अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अतिरिक्त, समिति में पुलिस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, पूर्व यूपीएससी सदस्य एयर मार्शल अजित शंकरराव भोसले और आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर श्यामप्रसाद करगुटे समेत कुल सात सदस्य शामिल हैं।
बता दें कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-बी) के पदों पर भर्ती के लिए 22 मार्च को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं, परीक्षा से मात्र दो दिन पहले पेपर लीक होने की बात सामने आई, जिसके बाद एग्जाम रद्द कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। अब तक इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से इस मामले से संबंधित आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।
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