राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के तहत केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 652 करोड़ और वर्ष 2023-24 के लिए 1618 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जो कुल मिलाकर 2270 करोड़ हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार ने कहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से गुहार लगाई थी। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने विशेष पूरक कोष की मांग की थी।
स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, कर्मचारियों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त नए पदों को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत शहर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित कर शहरी आबादी की स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करना।
आम आदमी के लिए आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए कई नए पदों की भी सिफारिश की गई है। डॉ. ने कहा कि संविदा कर्मियों सहित मानव स्वास्थ्य पेशेवरों के वेतन का निर्धारण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी महाराष्ट्र सहित संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की है। पवार ने उल्लेख किया।
एनएचएम के तहत मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, क्षय रोग, मलेरिया, डेंगू और काला रोग, कुष्ठ जैसी प्रमुख बीमारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए इन चिकित्सा सेवाओं का लाभ। अन्य कार्यक्रमों में मातृ शिशु सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मुफ्त दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा पहल, मोबाइल मेडिकल सेल, टेली-मेडिकल परामर्श सेवाएं, एम्बुलेंस, डायलिसिस और स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन शामिल हैं।
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