सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (dcm devendra fadnavis) ने बुधवार को नागपुर में कहा कि जो लोग राज्य सरकार को नपुंसक बताकर बदनाम कर रहे हैं, उनके बयान न्यायिक मामलों के ज्ञान की कमी की वजह से है।
मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को बताते हुए राज्य सरकार के खिलाफ कोई अवमानना नोटिस या कोई आदेश जारी नहीं किया। इसके विपरीत, सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह इंगित किए जाने के बाद कि अन्य राज्यों में क्या बयान दिए जा रहे हैं और वे कैसे महाराष्ट्र को इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य बयान दिया कि सभी राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, अवमानना की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर जो राजनीतिक नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वे न्यायिक प्रक्रिया को नहीं समझते हैं। जो लोग यह नहीं समझते कि अदालत क्या कह रही है उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है।
छत्रपति संभाजीनगर में हुई घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संभाजीनगर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
वहां शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ नेता भड़काऊ बयान देकर माहौल को भड़काने की कोशिश करते हैं। उन्हें गलत बयान देकर स्थिति को खराब नहीं करना चाहिए। सभी को अपने शहरों को शांतिपूर्ण रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन रामनवमी है। राजनीतिक बयानबाजी कर स्थिति को और खराब करने की कोशिश करने वाले नेता दुर्भाग्यपूर्ण बात कर रहे हैं। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता कितनी कम है।
राज्य सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए: राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली शिंदे सरकार के 9 महीने के कार्यकाल में महाराष्ट्र की छवि को बड़ा झटका लगा है। कुछ संगठनों के भड़काऊ भाषणों से राज्य में धार्मिक विवाद बढ़ रहे हैं, लेकिन शिंदे-फडणवीस सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है।यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए धार्मिक विवाद गहराते जा रहे हैं । महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी शिंदे-फडणवीस सरकार के लिए एक बड़ा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े कमेन्ट के बाद शिंदे- फडणवीस यानी ईडी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
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