शिक्षा विभाग सख्त: स्कूल पर जुर्माना और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई​!​

प्रदेश में सरकारी स्वीकृति नहीं होने के बावजूद निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है|ऐसे अनधिकृत विद्यालयों के खिलाफ शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले कार्रवाई की हिदायत दी गई है। शिक्षा विभाग जिले के अनधिकृत विद्यालयों की सूची प्रकाशित करे। माता-पिता को सूचित किया जाना चाहिए कि वे उस स्कूल में प्रवेश न लें। यह स्पष्ट किया गया है कि जो स्कूल अधिकृत नहीं होंगे उन पर मुकदमा चलेगा, जुर्माना लगेगा और उन्हें बंद कर दिया जायेगा|