महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अध्यक्षता में बनी कमेटी की मांग को मंजूर कर लिया। उन्होंने बताया कि राज्य में लोकायुक्त लाया जाएगा।इससे पहले वाली भाजपा की सरकार अन्ना हजारे की अध्यक्षता में बनी कमेटी की मांग को मान ली थी ,लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।अब एक बार फिर बीजेपी सरकार ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है।
अगर बीजेपी सरकार लोकायुक्त नियुक्त करती है तो यह कैसे काम करेगी। यह जानना बहुत जरुरी क्योंकि कि लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आएंगे। तो लोकायुक्त पांच सदस्यों की टीम होगी। जिसमें हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। लोकायुक्त एक शीर्ष संवैधानिक संस्था होगी जो सरकार और प्रशासन के बारे में जनता की शिकायतें सुनेगी। लोकायुक्त बिल पास होने के बाद राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की सलाह पर लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे।
वहीं ,इस संबंध में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़वीस ने कहा कि लोकयुक्त बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र में जिस तरह का लोकपाल बिल बनाया गया है। वैसा ही बिल महाराष्ट्र में भी लाया जाए। जबकि सीएम शिंदे ने कहा कि हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लोकायुक्त बिल ला रहे हैं।
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