9 मार्च को पेश होगा महाराष्ट्र सरकार का बजट  

सात माह पुरानी शिंदे -फडणवीस सरकार का पहला बजट

No shortage will be allowed to the Maratha community!, Shinde-Fadnavis government-Shinde

राज्य की सात माह पुरानी शिंदे -फडणवीस सरकार का पहला बजट आगामी 9 मार्च को राज्य के वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे। उपमुख्यमंत्री फडणवीस पहली बार बजट पेश करेंगे। 27 फरवरी से शुरु हो रहे विधानमंडल के बजट सत्र का समापन 25 मार्च 2023 को होगा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के अभिभाषण से होगी। विधानसभा और विधान परिषद कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार राज्य का बजट पेश करेंगे। अभी हॉल ही में “जय जय महाराष्ट्र माझा” को महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया गया है। यह “वंदे मातरम्” के बाद दोनों सदनों में बजाया जाएगा।
बुधवार को हुई विधानसभा कामकाज सलाहकार समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद कामकाज सलाहकार समिति की बैठक उपसभापति डॉ.नीलम गोरे की अध्यक्षता में विधानभवन में हुई। इन बैठकों में विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल विधानमंडल सदस्य अशोक, चव्हाण, एकनाथ खडसे, छगन भुजबल, जयंत पाटिल, आशीष शेलार, अनिल परब, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटिल, अमीन पटेल और विधानमंडल के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने भाग लिया।

बैठक में 27 फरवरी से 25 मार्च के दरम्यान होने वाली विधान परिषद और विधानसभा की बैठकों के अस्थाई कैलेंडर पर चर्चा हुई। अधिवेशन की शुरुआत सोमवार 27 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सभागृहों में “वंदे मातरम्” के बाद पहली बार महाराष्ट्र का राज्य गीत “जय जय महाराष्ट्र माझा” बजाया जाएगा। मराठवाडा मुक्ति संग्राम दिवस के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर अभिवादन को लेकर दोनों सदनों में प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर दोनों सभागृहों में विशेष चर्चा की जाएगी। बजट पर तीन दिन और बजटीय मांगों पर छह दिवस चर्चा की जाएगी। अनुमान के अनुसार 13 विधेयक मंजूरी के लिए पटल पर रखे जाएंगे।

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