मुंबई। नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में अब राज्य के सांसद लंबे समय तक अपना आशियाना नहीं जमा सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक सांसदों को एक माह में केवल 10 दिनों के लिए ही महाराष्ट्र सदन का कमरा मिलेगा। वैसे तो राजधानी में निवास के लिए सांसदों को सरकारी घर मिलता है पर कभी-कभी घर मिलने में देरी होने पर सांसद महाराष्ट्र सदन में कब्जा जमा लेते हैं। इससे राजधानी जाने वाले अन्य़ लोगों को महाराष्ट्र सदन में कमरा मिलने में परेशानी होती है।
सोमवार को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सह सचिव सतीश जोंधले ने शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के सांसदों को नए महाराष्ट्र सदन में एक महीने की अवधि में अधिक से अधिक 10 दिनों तक के लिए कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार राज्य के सांसदों को दिल्ली में सरकारी आवास होने और उनके द्वारा मांग किए जाने पर महाराष्ट्र सदन में कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके लिए सांसदों को हर दिन प्रतिकक्ष 1 हजार रुपए की दर से राशि वसूली जाएगी। इसके पहले सरकार ने 17 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सदन में सांसदों को ठहरने के लिए कमरों के आरक्षण का आदेश जारी किया था। अब सरकार ने सांसदों को कमरा देते समय अवधि को निश्चित कर दिया है।
