देश में एक बार फिर बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले मंत्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय एहतियात के तौर पर लिया गया है, क्योंकि हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों में संक्रमण के मामलों में तेज़ी से इज़ाफा देखा गया है।
हालांकि इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह कदम प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बुधवार, 11 जून को भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है, जिससे स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।
ताजा आंकड़े चिंताजनक: स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों में देशभर में 306 नए कोविड केस सामने आए हैं और 6 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 3 मौतें केरल, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रमश: 1 और 2 मौतें हुई हैं।
- केरल में प्रतिदिन औसतन 170 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,223 हो गई है।
- गुजरात में 114 नए केस मिले और यहां 1,223 सक्रिय मरीज हैं।
- कर्नाटक में 100 नए मामले सामने आए हैं और यहां अब 459 सक्रिय केस हैं।
- दिल्ली में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां 66 नए संक्रमित मरीजों के साथ कुल सक्रिय मामले 757 हो गए हैं।
सरकार ने अपनाया एहतियाती रुख: हालांकि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किए जाने के पीछे आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह एक एहतियाती कदम है, जिससे संक्रमण को शीर्ष स्तर पर फैलने से रोका जा सके। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने, टेस्टिंग को फिर से सक्रिय करने और बूस्टर डोज़ पर जोर देने के निर्देश दिए हैं।
चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड की पिछली लहरों से सबक लेते हुए, सरकार की यह सक्रियता सकारात्मक संकेत है। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा, “महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही नए वैरिएंट के लिए दरवाजा खोल सकती है।”
बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले मंत्रियों का RT-PCR टेस्ट कराना एक चिंतनशील और एहतियाती उपाय माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में जल्द ही कोई औपचारिक दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। तब तक, आम नागरिकों को भी सतर्कता बरतने और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।
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