सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैकेज्ड फूड में ज़्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट के इस्तेमाल को लेकर केंद्र और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र 2 हफ्ते के अंदर ज़्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैकेज्ड फूड आइटम पर पैकेज के सामने साफ चेतावनी लेबल लगाने के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करे।
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि अगर सरकार और FSSAI ज़रूरी कदम नहीं उठाते हैं, तो कोर्ट खुद आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा नागरिकों, खासकर बच्चों की सेहत से जुड़ा है। PIL की सुनवाई के दौरान, पिटीशनर ने कोर्ट को बताया कि फूड इंडस्ट्री पैकेज के सामने चेतावनी लेबल लगाने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है।
इसके बजाय, FSSAI ने पैकेज पर एक टेबल के रूप में एक्स्ट्रा चीनी, सैचुरेटेड फैट और नमक की रोज़ाना की ज़रूरत की लिस्ट देने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रुख पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या फ़ूड रेगुलेटरी बॉडी कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव में काम कर रही है।
‘अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हम ऑर्डर जारी करेंगे’
केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाहर पेश हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि सरकार ने पिछले निर्देशों पर अब तक क्या कदम उठाए हैं। बेंच ने यह भी पूछा कि क्या सरकार खुद इस पर फ़ैसला करेगी या कोर्ट को ऑर्डर जारी करना होगा। तब कोर्ट ने साफ़ कहा, “अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हम ऑर्डर जारी करेंगे।”
विकसित देशों के स्टैंडर्ड का मुद्दा
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि विकसित देशों में खाने की चीज़ों में चीनी, नमक और फैट की मात्रा काफ़ी अलग है। इसलिए, पारंपरिक भारतीय खाने पर सीधे वही स्टैंडर्ड लागू करना सही नहीं होगा। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। कोर्ट ने पूछा कि भारत के लिए डेवलप्ड देशों में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेशनल पैकेजिंग और कंज्यूमर-इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स को अपनाना मुश्किल क्यों होना चाहिए?
वॉर्निंग लेबल्स का मकसद क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वॉर्निंग लेबल्स का मकसद किसी भी खाने की चीज़ की बिक्री पर बैन लगाना नहीं है। इसका मकसद कंज्यूमर्स को यह साफ और आसानी से समझ में आने वाली जानकारी देना है कि वे क्या खा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वॉर्निंग लेबल्स मैन्युफैक्चरर्स के बिजनेस पर असर डाल सकते हैं और इसलिए उन्हें यह सिस्टम पसंद नहीं आ सकता है। हालांकि, आखिरी फैसला कंज्यूमर का होगा—प्रोडक्ट पर वॉर्निंग देखने के बाद, कंज्यूमर तय करेगा कि प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं।
सेंटर को 2 हफ्ते में अपनी स्थिति साफ करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से अगले दो हफ्ते में वॉर्निंग लेबल्स से जुड़े प्रपोजल पर अपनी स्थिति साफ करने को कहा है। अगली सुनवाई में सरकार की स्थिति का रिव्यू करने के बाद, कोर्ट अगर जरूरी हुआ तो आगे के ऑर्डर जारी कर सकता है। इस फैसले से पैकेज्ड फूड आइटम्स पर फ्रंट-ऑफ-पैक वॉर्निंग लेबल्स के मुद्दे पर सेंटर और FSSAI पर दबाव बढ़ गया है।
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