मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ जिला परिषद में भी 2 लाख से अधिक रिक्तियां हैं। इस वैकेंसी में 29 में से 16 ऐसे विभाग हैं जिनकी जानकारी अप टू डेट नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 18 जून, 2021 को महाराष्ट्र सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के तहत सभी श्रेणियों में पदों की कुल संख्या, स्वीकृत पदों, भरे हुए पदों और रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अनिल गलगली को सरकारी ग्रुप ए, बी, सी और डी में 31 दिसंबर 2019 तक जानकारी प्रदान की। इसके अलावा जिला परिषद में रिक्तियों की जानकारी भी दी हैं। 29 सरकारी विभागों और जिला परिषदों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 10,99,104 है। जिसमें से 8,98,911 पद भरे जा चुके हैं और 2,00,193 पद रिक्त हैं।
इसमें सरकारी कर्मचारियों के 153231 और जिला परिषद के लिए 40944 रिक्तियां हैं,ऐसे कुल मिलाकर 200193 पदों की रिक्तियां हैं। कुल 29 विभाग में से 16 विभाग की जानकारी 31 दिसंबर 2018 तक उपलब्ध है। कुल 29 विभागों में से 16 विभाग की जानकारी 31 दिसंबर 2018 तक उपलब्ध है, इसमें गृह विभाग के चार, राजस्व एवं वन विभाग के तीन , चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग, सामाजिक एवं न्याय विभाग, शहरी विकास विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग,आवास विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग शामिल हैं। अनिल गलगली के अनुसार, बड़ी संख्या में रिक्तियां कामकाज को प्रभावित करती हैं और नागरिकों को भुगतना पड़ता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में अनिल गलगली ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरें।
