महाराष्ट्र के बीड, साकीनाका, परभणी, डोंबिवली सहित राज्य के अनेक स्थानों पर बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार की घटना घटित होने पर भी राज्य में निर्भया का आक्रोश सरकार के कानों पर पड़ा नही है। महिला सुरक्षा के विषय पर आघाडी सरकार की बेफिक्री और निष्क्रियता चिढ़ पैदा करनेवाली है। अब महिलाओं को स्वयं की सुरक्षा के लिए कानून हाथ में लेना चाहिए क्या या घर में बैठी सरकार की तरह उन्हें भी घर में ही बैठना चाहिए ? यह सवाल भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पूछा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल आघाडी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी धारदार तख्त टिप्पणी उन्होंने की।
महिला अत्याचार के सवाल पर चारों ओर से आवाज उठने पर लगभग डेढ़ साल के बाद आखिरकार सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मुहूर्त अक्टूबर 2021 को मिला। बढ़ते अत्याचार के विरोध में आंदोलन हो अथवा भाजपा के 12 महिला विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा पत्र हो हर बार भाजपा द्वारा धक्का देने पर सरकार की गाड़ी चलेगी ऐसी राज्य की परिस्थिति हो गई है।
मोदी सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है साथ ही महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं की पृष्ठभूमि पर महिला अत्याचार को रोकने के लिए 2020 में नई नियमावली को घोषित किया गया। जिसके अनुसार महिलाओं पर अत्याचार की एफआइआर को दर्ज करने में टालमटोल करनेवाले पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही और बलात्कार की जांच को दो महीने में पूरा करना अनिवार्य किया गया है। केवल महाराष्ट्र में ही एफआइआर दर्ज करने में ढिलाई, पीड़िता का जवाब दर्ज करने में टालमटोल हो रहा है।