भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पंजाब की जेलों से चल रहे ड्रग्स के कारोबार की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी से कराने की भी मांग की है।
सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि उन्होंने गृह मंत्री से पंजाब की जेलों से सरकारी संरक्षण में चल रहे ड्रग कारोबार की एनआईए जांच और ड्रग्स की बिक्री के आरोप में गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर से जब्त बड़ी रकम समेत मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को ड्रग्स की मार से बचाने के लिए ये जांच जरूरी है, जिसे रोकने में भगवंत मान सरकार बुरी तरह फेल रही है।
सुनील जाखड़ ने पत्र में कहा है कि पंजाब में ड्रग्स के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मानसा की घटना में एक युवक को ड्रग्स की बिक्री का विरोध करने पर गोली मार दी गई थी और गृह मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से जवाब भी मांगा था।
भाजपा नेता ने मानसा से जुड़े एक अन्य मामले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2024 में पंजाब पुलिस ने मानसा में तैनात रहे एक ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था और उसके पास से करोड़ों की संपत्ति बरामद की थी।
इसमें 24 बैंक खातों में 7.09 करोड़ रुपए, दो बैंक लॉकर, 1.49 करोड़ कैश, 260 ग्राम सोना, विदेशी मुद्रा और 2.40 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल थी। पंजाब के डीजीपी ने खुद कहा था कि यह ड्रग इंस्पेक्टर जेल में बंद तस्करों के साथ मिलकर गैंग का सरगना बनकर ड्रग्स की बिक्री करवा रहा था।
सुनील जाखड़ ने कहा कि यह मामला जेलों से चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क, सीमा पार तस्करी से लिंक और करोड़ों की चल-अचल संपत्ति से जुड़ा है, इसलिए इसकी मनी लॉन्ड्रिंग जांच बनती है। लेकिन पंजाब सरकार ने न तो एनआईए जांच की मांग की और न ही इसे ईडी को रेफर किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने न सिर्फ इस ड्रग इंस्पेक्टर को नौकरी पर बहाल कर दिया, बल्कि विभाग के हेडक्वार्टर में अहम पद पर भी लगा दिया।
पत्र में सुनील जाखड़ ने मांग की है कि ड्रग इंस्पेक्टर शीशम कुमार से जुड़े इस केस की जांच एनआईए और ईडी से कराई जाए ताकि इस गैंग के पीछे के लोगों की पहचान हो सके। यह भी पता लगाया जाए कि ड्रग केस में गिरफ्तार होने के बावजूद इस इंस्पेक्टर को, जो ‘आप’ सरकार के लिए अवैध कमाई का जरिया बना हुआ है, किसके कहने पर अहम पोस्टिंग दी गई। इससे सरकारी संरक्षण में जेलों से चल रहे इस धंधे पर कार्रवाई हो सकेगी और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा होगा।
