मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ वाद-विवाद करने के आरोप में निलंबित किए गए 12 बीजेपी विधायकों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड करने का फैसला दुर्भावना के चलते लिया गया, ऐसा फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को भी नहीं सुना गया।
उनके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
विधायकों ने इसे अपनी आवाज दबाने और विपक्ष की संख्या कम करने की कोशिश करार दिया. याचिका में निलंबन की कार्रवाई को ‘प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण’ करार दिया गया है,याचिका में विधायकों ने अदालत के समक्ष दलील दी कि पीठासीन अधिकारी को 12 विधायकों को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिए था और सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक भी स्पीकर कक्ष में मौजूद थे।
उन्होंने तर्क दिया कि 1 साल के लिए निलंबन अत्यधिक अनुपातहीन था.उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बातचीत लोकतंत्र का सार है और इस तरह की कार्रवाई केवल विपक्ष की ताकत को कम करने के लिए की गई है। सस्पेंड किए गए 12 विधायकों में अभिमन्यु पवार, अतुल भातखलकर, नारायण कुचे, आशिष शेलार, गिरिश महाजन, संजय कुटे, पराग अलवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपले, जयकुमार रावल, योगेश सागर, कीर्ति कुमार बागडिया के नाम हैं. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब भाजपा विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाए थे जिसे ध्वनि मत से मंजूर कर लिया गया।
