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Saturday, November 21, 2026
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BGBS समिट नहीं है, 2 दिवसीय ऑप्टिकल इल्यूजन इवेंट है – भाजपा!

"बीजीबीएस बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट नहीं है। यह एक 2 दिवसीय ऑप्टिकल इल्यूजन इवेंट है, जिसे पश्चिम बंगाल के औद्योगिकीकरण की सूखे को छिपाने के लिए चमकदार कागज में लपेटा गया है," नंदीग्राम के विधायक ने अपने पोस्ट में जोड़ा।

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विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, “क्या माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के लोगों को यह बताने की हिम्मत करेंगे कि BGBS 2023 में घोषित ₹3.76 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश में से अब तक कितना निवेश किया गया है?”

भाजपा ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके औद्योगिकीकरण पहलों के परिणामों पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने को कहा और चेतावनी दी कि यदि उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की तो वे “काला पत्र” लाएंगे। यह प्रश्न भाजपा इसीलिए उठा रहा है क्युकी इस समय पश्चिम बंगाल में BGBS चल रहा है।

“बीजीबीएस बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट नहीं है। यह एक 2 दिवसीय ऑप्टिकल इल्यूजन इवेंट है, जिसे पश्चिम बंगाल के औद्योगिकीकरण की सूखे को छिपाने के लिए चमकदार कागज में लपेटा गया है,” नंदीग्राम के विधायक ने अपने पोस्ट में जोड़ा।

भाजपा के आईटी प्रमुख और बंगाल के सह-प्रबंधक अमित मालवीय, और पार्टी के राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने यह रेखांकित किया कि बंगाल अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिकीकरण में पीछे है।

मालवीय ने एक्स पर लिखा, “2015 में पहले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के बाद से, 2016 से 2021 के बीच 21,521 औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो गईं, पश्चिम बंगाल पर्यावरण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार। इस सामूहिक बंदी ने लाखों श्रमिकों को विस्थापित कर दिया है। ” उन्होंने यह भी कहा, “”जनता को धोखा देने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एक विस्तृत नाटक – बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट – का आयोजन किया है ताकि बंगाल के लोगों को भटकाया जा सके।”

चट्टोपाध्याय ने एक घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि यह उजागर किया जा सके कि ममता सरकार ने कई ऊँची घोषणाओं और विदेशी यात्राओं के बावजूद औद्योगिकीकरण में कैसे विफलता दिखाई। उन्हीने मुख्यमंत्री से एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने की मांग की।

चट्टोपाध्याय ने कहा, “हम मांग करते हैं कि वह (ममता) तुरंत प्रस्तावित उद्योगों, राज्य में आए उद्योगों, औद्योगिकीकरण के लिए उपलब्ध भूमि की स्थिति, विदेशी निवेश और बंगाल में उद्योग लाने की लागत पर एक श्वेत पत्र जारी करें। यदि वह ऐसा नहीं करती हैं, तो हम राज्य की औद्योगिक स्थिति पर बहुत जल्द एक ‘काला पत्र’ पेश करेंगे।”

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