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Friday, November 20, 2026
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CM मान के सहयोगी पर भ्रष्टाचार के आरोप, CBI करेगी जांच

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिस से जुड़े लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। यह फैसला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को भेजे गए तीन लेटर के बाद लिया गया।

अपने लेटर में, ED ने पंजाब में सरकारी ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट, लैंड यूज़ बदलने की परमिशन और दूसरे सरकारी कामों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर सिंह घुमन और कुछ दूसरे लोगों के नाम भी सामने आए थे। एडवोकेट निखिल सराफ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि पंजाब पुलिस ने इन आरोपों में सही एक्शन नहीं लिया है।

ED ने पंजाब DGP को तीन लेटर भेजकर संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने और जांच की मांग की थी। हालांकि, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए पिटीशन में इंडिपेंडेंट जांच की मांग की गई थी। ED की जांच के दौरान, कहा गया कि एक हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और लैंड यूज़ बदलने की परमिशन लेने में कथित गड़बड़ियां सामने आईं। यह भी आरोप लगाया गया कि इस प्रोसेस में नकली सहमति पत्रों का इस्तेमाल किया गया था। ED ने यह भी दावा किया कि सरकारी प्रोसेस को प्रभावित करने के लिए प्राइवेट लोगों का एक नेटवर्क काम कर रहा था।

इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि ED के पत्रों में सरकारी ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट में दखल, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच और हथियार लाइसेंस समेत दूसरी सरकारी सुविधाओं से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। ED ने आरोप लगाया है कि नितिन गोहल नाम का एक व्यक्ति सरकारी कामों से फायदा उठाने वाले लोगों और मुख्यमंत्री ऑफिस में OSD राजबीर सिंह घुमन के बीच बिचौलिए का काम कर रहा है। चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने यह केस CBI को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि CBI इस मामले में केस दर्ज करे और जांच करके दो महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करे।

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