मावि​आ​ को बड़ी ​सफलता​: केंद्रीय चुनाव आयोग ​सीधे​ चर्चा के लिए विपक्ष को बुलाया!

केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाविकास अघाड़ी और मतदान प्रक्रिया पर संदेह जताने वाले विपक्ष को 3 दिसंबर को अपने संदेह दूर करने के लिए चर्चा के लिए आने का निमंत्रण दिया है​|​

मावि​आ​ को बड़ी ​सफलता​: केंद्रीय चुनाव आयोग ​सीधे​ चर्चा के लिए विपक्ष को बुलाया!

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महाविकास अघाड़ी लगातार आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हुई है​|​राज्य में ईवीएम और बढ़ी वोटिंग के खिलाफ महाविकास अघाड़ी लगातार बयानबाजी कर रही है​|​​साथ ही कई जगहों पर आंदोलन भी किया जा रहा है​|​ राज्य चुनाव आयोग ने मावि​आ​ की शंकाओं को दूर कर दिया था​|​ सभी आरोप भी ख़ारिज कर दिए गए​|​

​उसके बाद महाविकास अघाड़ी ने अपना रुख नहीं बदला​|​ इसलिए अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने सीधे विपक्ष को चर्चा के लिए बुलाया है​| केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाविकास अघाड़ी और मतदान प्रक्रिया पर संदेह जताने वाले विपक्ष को 3 दिसंबर को अपने संदेह दूर करने के लिए चर्चा के लिए आने का निमंत्रण दिया है​|​

​​शरद पवार को भी संदेह: महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी दल राज्य में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह जता रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था​|​

​लेकिन अभी तक एनसीपी नेता शरद चंद्र पवार की पार्टी शरद पवार ने इस मुद्दे पर अपना रुख जाहिर नहीं किया है| उन्होंने कहा था, जब तक हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती, हम ईवीएम के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन शनिवार को उन्होंने ईवीएम मशीन पर भी संदेह जताया|

शरद पवार ने कहा, हैक हो सकती है ईवीएम मशीन| कुछ लोगों ने इसे हमारे सामने प्रदर्शित किया। लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ| उन्होंने कहा, हालांकि, अब हमें भी एहसास हो गया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। शरद पवार ने कहा कि हमें लगा कि चुनाव आयोग गलत काम नहीं करेगा|

बैठक पर राज्य का फोकस: पिछले दो घंटे में 7.6 लाख पोल कैसे बढ़े? ये सवाल कांग्रेस की ओर से लगातार उठाया जा रहा है| उस पर राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया था,लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों का संशय बरकरार है| इसी के चलते अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी विरोधियों को बातचीत के लिए बुलाया है​|​ अब इस चर्चा में विपक्ष की क्या स्थिति है? इसने देश का ध्यान खींचा है​|​आयोग ने कांग्रेस को आश्वासन दिया है कि सभी कानूनी मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

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