भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में साइन की गई 30 साल पुरानी ऐतिहासिक गंगा वॉटर शेयरिंग ट्रीटी दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। इस ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक और टेक्निकल बातचीत बहुत अहम स्टेज पर पहुंच गई है। हालांकि, इस साल की बातचीत में सिर्फ दिल्ली और ढाका ही दो सेंटर नहीं हैं, बल्कि बिहार राज्य के अंदरूनी कड़े विरोध की वजह से यह मामला बहुत पेचीदा और सेंसिटिव हो गया है। बिहार में सत्ताधारी NDA गठबंधन के एक बड़े हिस्से जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने इस ट्रीटी के रिन्यूअल पर सीधा एतराज़ जताया है और राज्य के हितों की रक्षा करने की ज़ोरदार मांग की है।
बिहार के नेताओं और पानी के जानकारों का ज़ोरदार तर्क है कि जब 1996 में उस समय की केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, तो बिहार की ज्योग्राफिकल ज़रूरतों और गंगा नदी बेसिन की लोकल समस्याओं को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया था। गंगा नदी बिहार के एक बड़े इलाके से होकर बहती है। मानसून के मौसम में नेपाल और उसके ऊपर से आने वाले भारी पानी की वजह से बिहार में हर साल भयानक बाढ़ आती है। दूसरी ओर, फरक्का बैराज की वजह से नदी बेसिन में भारी मात्रा में गाद जमा हो जाती है, जिससे पानी का नैचुरल बहाव धीमा हो जाता है और बिहार में हजारों एकड़ खेती की ज़मीन डूब जाती है। हालांकि, गर्मियों में इन्हीं इलाकों में पीने के पानी और सिंचाई की बहुत कमी होती है। इसलिए, जेडीयू ने साफ चेतावनी दी है कि बिहार के 13 करोड़ लोगों की पीने के पानी, खेती और इंडस्ट्रियल ज़रूरतों पर विचार किए बिना एग्रीमेंट को रिन्यू न किया जाए।
बांग्लादेश के लिए गंगा नदी का पानी
दूसरी ओर, बांग्लादेश के लिए, गंगा नदी का पानी उसकी नेशनल वॉटर सिक्योरिटी और खेती की इकॉनमी का मुख्य आधार है। बांग्लादेश में नई BNP और केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशन गंगा वॉटर ट्रीटी को अनिश्चित काल के लिए या बहुत लंबे समय के लिए बढ़ाना चाहते हैं। सूखे मौसम (जनवरी से मई) के दौरान, बांग्लादेश के कई निचले इलाकों में पानी की भारी कमी होती है, जिससे चावल की खेती और पीने के पानी की सप्लाई को खतरा होता है। बांग्लादेशी डिप्लोमैटिक सर्कल से ऐसे संकेत मिले हैं कि गंगा के पानी का बराबर बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच भविष्य के रिश्तों में एक अहम क्राइटेरिया होगा। इस ट्रीटी में कोई भी रुकावट बांग्लादेश की समुद्री और अंदरूनी पानी की सिक्योरिटी पर गंभीर असर डाल सकती है।
$2.8 बिलियन का पद्मा बैराज प्रोजेक्ट
पूरे विवाद में एक और नया मोड़ बांग्लादेश सरकार द्वारा राजबाड़ी में प्रपोज़ किया गया $2.8 बिलियन का पद्मा बैराज प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश इस प्रोजेक्ट को फरक्का बैराज से लगभग 180 किलोमीटर नीचे बनाने का प्लान बना रहा है। बांग्लादेश का मकसद मानसून के दौरान 2.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करना और गर्मियों में इसका इस्तेमाल करना है। हालांकि, भारतीय हाइड्रोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इतना बड़ा बैराज बनाने से बॉर्डर के भारतीय हिस्से में बैकवाटर बनेगा, जिससे सेडिमेंटेशन की मात्रा बढ़ेगी। इससे बिहार और पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है। भारत ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों की जॉइंट स्टडी के बिना इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना खतरनाक होगा।
बिहार में बाढ़ का मुद्दा
कुल मिलाकर, गंगा जल संधि का रिन्यूअल अब दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है। बिहार में बाढ़ का मुद्दा, फरक्का बैराज में गाद जमने की समस्या, बांग्लादेश में सूखा और पद्मा बैराज का पर्यावरण पर असर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने बिहार को उसकी चिंताओं के सही समाधान का भरोसा दिया है, लेकिन दोनों देशों के हितों को बनाए रखना और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पानी का बंटवारा ठीक से बनाए रखना भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
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