प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की गई। बजट में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित ब्याज सब्सिडी की भी घोषणा की गई। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0’ के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से शहरों में एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा, इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0’ के तहत तीन करोड़ नए घर बनाए जाएंगे|
सरकार किराये के आवास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू करेगी। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराये के आवास बाजार के लिए नीतियों और विनियमों को लागू किया जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के छोटे मकान किराये पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
संपत्तियों पर पंजीकरण शुल्क कम करने के लिए प्रोत्साहन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संपत्तियों की खरीद पर अधिक स्टांप शुल्क लगाने वाले राज्यों को शुल्क कम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सुधार शहरी विकास योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कारक होगा। उन्होंने राज्यों को महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टांप शुल्क कम करने पर विचार करने की भी सलाह दी। स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति/संपत्ति के स्वामित्व की बिक्री पर लगाया जाने वाला कर है।
यह शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तहत संपत्ति के पंजीकरण के समय देय है, यदि संपत्ति बिक्री विलेख / संवहन विलेख/उपहार विलेख के माध्यम से अर्जित की गई है। राज्यों के विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए स्टांप शुल्क राजस्व का मुख्य स्रोत है।
नालंदा, बोधगया का विकास: बिहार में गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास को समर्थन दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना की तर्ज पर इन दोनों स्थानों को ‘विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों’ में परिवर्तित किया जाएगा।
सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहाकि पर्यटन हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के हमारे प्रयास रोजगार भी पैदा करेंगे, निवेश को बढ़ावा देंगे और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करेंगे।
क्या है योजना?: नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना। नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी गौरवशाली ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास, बिहार के प्राचीन शहर राजगीर को भी विकसित किया जाएगा। इस शहर के लिए व्यापक विकास परियोजनाएं लागू की जाएंगी।
ओडिशा में प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, स्मारक, हस्तशिल्प, वन्यजीव अभयारण्य, प्राचीन स्थल, स्वच्छ समुद्र तट हैं। अतः यह राज्य एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल है। ओडिशा के पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार से सहायता।
यह भी पढ़ें-
बजट में भेदभाव’, चार मुख्यमंत्रियों ने किया नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार!