केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को नया लोकसभा बजट पेश किया, लेकिन बजट पर भेदभावपूर्ण होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है| तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी| तो, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने रात को सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट लिखा|
के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, प्रस्तुत केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है। केंद्र सरकार को संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे| इनमें तमिलनाडु के एमके स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं। सिद्धारमैया ने कहा, “हमें नहीं लगता कि कन्नड़ लोगों की बात सुनी गई है, इसलिए नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। हमने विरोध स्वरूप 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है|”
“मेरी कोशिश कर्नाटक की तत्काल जरूरतों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में सभी पार्टी सांसदों की बैठक बुलाने की है। लेकिन केंद्रीय बजट ने हमारे राज्य की मांगों को नजरअंदाज कर दिया है”, सिद्धारमैया ने कहा “मेकेदातु और महादयी परियोजना को मंजूरी देने की हमारे किसानों की मांगों को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। हमारे राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में कम फंडिंग का पाप किया है। मेट्रो और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंडिंग अभी भी एक दूर का सपना है”, उन्होंने यह भी आलोचना की।
तमिलनाडु के साथ विश्वासघात: एम.के. स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात बजट में हुआ| तमिलनाडु की जरूरतों और मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट बेरोजगारी और महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में विफल रहा है| उन्होंने तमिलनाडु के आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए किसी नई पहल का उल्लेख किए बिना बताया कि राज्य कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन में भारी कमी आई है।
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार लगातार केंद्रीय निधि में उचित हिस्सेदारी की मांग कर रही है, लेकिन इस बजट ने एक बार फिर हमारी उचित मांगों को नजरअंदाज कर दिया है।” स्टालिन के मुताबिक, “सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए फंडिंग में कटौती का सीधा असर हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर पड़ेगा।”
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