बजट 2025-26: 36 जीवन रक्षक दवाऐं होगी कर मुक्त!, अस्पतालों में होंगे डेकेयर कैंसर सेंटर!

विशेष रूप से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों को राहत प्रदान करनें हेतु , 3​6 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।​

बजट 2025-26: 36 जीवन रक्षक दवाऐं होगी कर मुक्त!, अस्पतालों में होंगे डेकेयर कैंसर सेंटर!

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ​अपने बजट में कहा कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने में मदद करेंगी। ​जबकि 2025-26  तक ​200 सेंटर स्थापित हो जायेंगे।वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्तमंत्रीने कहा कि अगले वर्षमेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। उनका उद्देश्यहै की आने वाले 5 सालो में 75,000 सीटे जोड़ी जायें।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इससे लगभग 1 करोड़ श्रमिकों को मदद मिलने की संभावना है।

विशेष रूप से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों को राहत प्रदान करनें हेतु , 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।सीतारमण ने कहा, रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत निर्दिष्ट दवाइयों को पूरी तरह छूट दी गई है, बशर्ते मरीजों को दवाएं मुफ्त में दी जाएं।

उन्होंने कहा कि मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया को बढ़ावा देनेके लिए प्राइवेट सेक्टर से साझेदारी की जाएगी और क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के लिए भी काम किया जायेगा।इसके अलावा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदान की जाएगी।

 
इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा संचालित ‘पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम’ (रोगी सहायता कार्यक्रम) के तहत दी जाने वाली निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को पूरी तरह से मूल सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है, बशर्ते ये दवाएं रोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाएं।

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीटें बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटें जोड़ी हैं।उन्होंने बताया कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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