यह मोदी सरकार 3.0 का यह दूसरा पूर्ण बजट है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 8 वां बजट प्रस्तुत किया गया है| इस बजट में कृषि, विनिर्माण, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान जैसे 10 व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
-निम्नलिखित चीजें हैं जो ग्राहकों के लिए सस्ती हुईं है-
1. कैंसर और गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
2. मछली पाश्चुरी पर मूल सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी ।
3. जलीय चारे के निर्माण के लिए मछली हाइड्रोलाइज्ड पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी।
4. पाइरीमिडीन रिंग या पाइपरेजिन रिंग वाले अन्य रासायनिक यौगिकों पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी जाएगी।
5. खाद्य या पेय उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक स्वाद वाले सार और गंधयुक्त पदार्थों के मिश्रण पर मूल सीमा शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी जाएगी।
6. अगले 10 वर्षों के लिए जहाजों के निर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
7. केंद्र ने हस्तशिल्प निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए योजना की भी घोषणा की है।
8. क्रस्ट लेदर (खाल) पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत किया गया है।
9. सरकार गीले नीले चमड़े को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देगी।
10. 1600 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब 50 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगेगा।
11. 1600 सीसी और उससे अधिक की इंजन क्षमता वाली बाइक पर मूल सीमा शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
12. प्लेटिनम पर मूल सीमा शुल्क भी 25 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है।
13. केंद्र ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जस्ता, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया है।
14. वायर्ड हेडसेट, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल आदि के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
15. ईथरनेट स्विच करियर-ग्रेड पर शुल्क 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।
-निम्नलिखित चीज़े ग्राहकों के लिए महंगी हुई है-
1. निर्दिष्ट टैरिफ आइटम के अंतर्गत आने वाले बुने हुए कपड़ों पर मूल सीमा शुल्क 10/20 प्रतिशत से बढ़कर 20 या ₹115 प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो, हो जाएगा।
2. सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा, इसका उद्देश्य उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारना है।
बजट 2025-26: वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में गरीबी, युवा, किसान और नारी पर किया फोकस!