यह महत्वपूर्ण बैठक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने वाली शीर्ष समिति की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर दूसरी बार बुलाई गई थी।
सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। इस बैठक के बाद राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठकें हुईं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह बैठक जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बैठक है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी, जिसमें आतंकी हमले की निंदा की गई थी।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई पहली सीसीएस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए। इनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना, उनके कई यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल पर पाबंदी लगाना शामिल है। इसके अलावा, पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश लौटने का भी निर्देश दिया गया था।
सीसीएस पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए उपलब्ध सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। 23 अप्रैल की सीसीएस बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई थी और सभी भारतीय बलों को उच्चतम सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। भारत ने संकल्प लिया है कि पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
किलर कॉमेडी ‘हाउसफुल 5’ में होगा खूनी खेल! टीजर ने बढ़ाया सस्पेंस!
