समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने मंत्रियों के एक ग्रुप का ( जीओएम) गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के इस ग्रुप में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। इसमें किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल है। गौरतलब है कि भोपाल में हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता अपनी बात रखी थी। इसके बाद से इस मुद्दे पर आये दिन चर्चा हो रही है।
बताया जा रहा है कि इस मंत्री ग्रुप का नेतृत्व किरेन रिजिजू कर रहे हैं। सभी मंत्री अलग अलग मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को भी किरेन रिजिजू के नेतृत्व बैठक आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार, आदिवासियों के मुद्दे पर किरेन रिजिजू, महिला अधिकारों को लेकर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दे पर जी किशन रेड्डी और क़ानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विचार करेंगे।
बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों में एनडीए के दलों ने इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी के सहयोगी दलों का कहना है कि जनजातियों के लिए यह कानून ठीक नहीं होगा। इससे लोगों के स्वतंत्रता और अधिकार प्रभावित होंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी समान नागरिक संहिता का विरोध किया है।
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