सचिवालय में शनिवार को विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म ने प्रशासन को नया रंग दिया है।
सीएम ने कहा कि डिजिटल सिस्टम से हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी और फाइलें कितने दिन रुकी हैं इसका हिसाब रखा जाएगा। कागज की खपत कम होने से पर्यावरण को भी फायदा होगा। सोमवार को विधानसभा पूरी तरह ई-विधान प्रणाली से चलेगी और पूरी तरह पेपरलेस होगी। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि प्रशासन को तेज, सटीक और जनता के लिए सुविधाजनक बनाने का मिशन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले विधायक दल की बैठक में भाजपा की साझा रणनीति, प्राथमिक व जनहित वाले मुद्दों पर मंथन किया गया। विधायक दल ने तय किया है कि इस सत्र में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक भी चर्चा के लिए पटल पर रखा जाएगा जो दिल्ली के शिक्षा तंत्र को और मजबूत करेगा।
