संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो इस कानून को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
राशिद अल्वी ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, “लोकसभा में मैंने मंत्री का भाषण सुना। उन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है। आज का दिन भारत के इतिहास में काला दिन माना जाएगा। भाजपा और आरएसएस ने जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई थी, वह भी काला दिन था, और आज एक बार फिर भाजपा सरकार मुस्लिम विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है।”
उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी निशाना साधते हुए कहा, “अगर वे इस बिल का समर्थन करते हैं, तो इतिहास में उन्हें भी भाजपा के साथ मुस्लिम विरोधी ताकतों का हिस्सा माना जाएगा।”
‘वक्फ की संपत्ति पर भाजपा की नजर’:
विधेयक को लेकर सरकार यह दावा कर रही है कि इससे मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अल्वी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा, “अगर सच में यह कानून निष्पक्ष है, तो क्या हिंदू मंदिरों की प्रबंध समितियों में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? अगर भाजपा निष्पक्ष कानून बनाना चाहती है, तो ऐसा कानून बनाए जहां मंदिर प्रबंधन में मुस्लिम और वक्फ प्रबंधन में हिंदू शामिल हों।”
उन्होंने आरोप लगाया कि “भाजपा और आरएसएस वक्फ बोर्ड में अपने लोगों को बैठाकर इसकी संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं।”
‘भाजपा चाहती है कि मुसलमान प्रदर्शन करें’:
राशिद अल्वी ने कहा कि भाजपा इस कानून के जरिए देश में नए शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “भाजपा चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर उतरें और प्रदर्शन करें, जिससे सरकार को अपने एजेंडे को और आगे बढ़ाने का मौका मिले। लेकिन जब तक भाजपा सत्ता में है, तब तक उनकी सरकार किसी प्रदर्शनकारी की बात नहीं सुनेगी।”
‘2029 में कांग्रेस सरकार बनते ही बिल रद्द होगा’:
राशिद अल्वी ने दावा किया कि “अगर कांग्रेस 2029 में सत्ता में आती है, तो यह कानून तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, लेकिन टीएमसी, डीएमके, सपा और अन्य दल भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “भाजपा को कांग्रेस पर आरोप लगाने की आदत है। लेकिन यह कुछ सालों की बात है। जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी, यह कानून वापस ले लिया जाएगा।”
यह भी पढ़ें:
दिशा सालियान मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल बेंच को रजिस्ट्री सौंपने का दिया निर्देश!
वित्त वर्ष 2025: केंद्र ने बताया 12 वर्षों में सबसे अधिक बच्चों को लिया गया गोद!
