नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी सरकार का पांच दिवसीय बजट सत्र सोमवार को सुबह 11 बजे खीर समारोह के साथ शुरू होगा। इस सत्र के दौरान 2024 के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
सोमवार(24 मार्च) को सरकार ने किसानों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है, जिनसे बजट में शामिल करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी और उसके बाद विशेष उल्लेख होगा, जिसके तहत विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित और सामान्य रूप से दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों को अध्यक्ष की अनुमति से उठाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्त विभाग भी संभाल रही हैं सत्र के दूसरे दिन मंगलवार(25 मार्च) को भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। इस बजट का शीर्षक “विकसित दिल्ली” होने की संभावना है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण से निपटने, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक भत्ते की योजना के लिए वित्तीय आवंटन भी शामिल हो सकता है।
बजट प्रस्तुति के बाद, 26 मार्च को वित्तीय आवंटन और नीतिगत पहलों पर सामान्य चर्चा होगी। 27 मार्च को प्रस्तावित बजट पर विचार-विमर्श और मतदान किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सत्र 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे।
सत्र के दौरान प्रत्येक दिन प्रश्नकाल होगा, और अंतिम दिन विधायकों को शासन और लोक कल्याण से जुड़े अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उन पर बहस करने की अनुमति दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शिष्टाचार बनाए रखने पर जोर दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि बजट 2025-26 दिल्ली के नागरिकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “हमें ईमेल पर 3,303 सुझाव और व्हाट्सएप पर 6,982 संदेश मिले। हमने आम आदमी की जरूरतों जैसे पानी, बिजली, महिला सशक्तिकरण, जलभराव की समस्या, यमुना नदी की सफाई, वायु प्रदूषण से निपटने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करेगा।”
बजट के अलावा, विधानसभा डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। दिल्ली विधानसभा ने पिछले महीने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और आबकारी नीतियों पर दो अन्य सीएजी रिपोर्ट पेश की थीं। भाजपा ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार इन रिपोर्टों को पेश न कर विभिन्न विभागों में अनियमितताओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी।
दिल्ली का पिछला बजट आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले साल मार्च में 76,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पेश किया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आतिशी ने इसे “राम राज्य” थीम पर आधारित बजट बताया था।
