एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री रोक दी गई थी। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है।
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के मुंबई स्थित दूतावास ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कुछ ही पत्रकारों को निमंत्रण भेजे थे। एनडीटीवी ने विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि अफगान दूतावास का परिसर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
बता दें, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को अफगान दूतावास में हुई, जहां कोई भी महिला पत्रकार मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ महिला पत्रकारों को इसमें शामिल होने से भी रोका गया। कार्यक्रम के बाद, कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर अपनी असहमति व्यक्त की।
सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उपस्थित सभी महिलाओं ने निर्धारित ड्रेस कोड का पालन किया था। कई विपक्षी नेताओं ने इस कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल न करने पर केंद्र सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया और भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं के साथ हुए अपमान की निंदा की। महिला पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने के बाद सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया हुई।
मुत्ताकी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के विकास, द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय अखंडता, लोगों के बीच संबंधों और क्षमता निर्माण के लिए भारत के समर्थन के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
हालांकि, मुत्ताकी द्वारा दोपहर 3.30 बजे अफगान दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मीडिया आउटलेट्स शामिल नहीं थे और महिला पत्रकारों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया।
भारत और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव होने के बावजूद ज्यादातर पत्रकारों को न तो सूचित किया गया और न ही उन्हें प्रवेश दिया गया।
इस प्रेस वार्ता में शामिल पत्रकारों ने नाम न बताने की शर्त पर आईएएनएस को बताया कि उन्हें इस प्रेस वार्ता के बारे में सुबह ही जानकारी दी गई। इसी तरह, पत्रकारों को दी गई मीडिया की सीमित पहुंच पर भी सवाल उठाए गए। दोनों देशों के इस सम्मेलन में केवल 15-16 मीडियाकर्मी ही शामिल हुए।
