भाषा विवाद पर जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि मराठी को अनिवार्य बनाने की कोई जरूरत नहीं थी और इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती। उनका तर्क था कि अगर किसी स्थानीय व्यक्ति से तीन महीने के भीतर अच्छी हिंदी सीखने के लिए कहा जाए तो उसके लिए भी यह आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में कई लोगों को हिंदी नहीं आती, इसलिए संवाद की समस्या हो सकती है। लोगों को हिंदी के साथ मराठी भी सीखनी चाहिए और दो-तीन महीने में सामान्य बातचीत के स्तर पर भाषा सीखी जा सकती है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर ठाकुर ने कहा कि बिहार के लोग नीतीश कुमार के काम करने के तरीके और उनकी मौजूदगी के आदी हो चुके थे। लोगों को भरोसा था कि नीतीश कुमार केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके अभिभावक की भूमिका में हैं।
दिल्ली में इमारत गिरने की घटना पर सांसद ने प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि उस इमारत में लोग रह रहे थे तो प्रशासन को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। अब यदि सामने आ रहा है कि इमारत अवैध थी, तो सरकार को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं हो पाई, यह गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए आगे निगरानी और कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में लोगों की जान-माल का नुकसान न हो।
