चेन्नई में एक बड़े प्रशासनिक घोटाले का खुलासा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तमिलनाडु पुलिस को सतर्क किया है। एजेंसी ने दावा किया है कि राज्य के नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग (MAWS) में “कैश फॉर जॉब्स” यानी पैसे लेकर सरकारी नौकरी देने का बड़ा रैकेट चल रहा था। इसमें परीक्षा में हेराफेरी, हवाला लेन-देन और ₹25 से ₹35 लाख तक की रिश्वत शामिल थी।
ईडी ने बताया कि यह घोटाला एक बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान उजागर हुआ, जो टीवीएच (TVH) नामक रियल एस्टेट फर्म और डीएमके मंत्री के. एन. नेहरू के एक रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है। एजेंसी ने तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक को भेजे पत्र में लिखा कि सहायक अभियंता (Assistant Engineer), कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) और टाउन प्लानिंग ऑफिसर (Town Planning Officer) जैसे पदों के लिए उम्मीदवारों से भारी रकम वसूली गई।
ईडी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि इन पदों की नियुक्तियां मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन द्वारा 6 अगस्त को सौंपी गई थीं। आरोप है कि वर्ष 2024–25 और 2025–26 के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले से ही प्रभावित थी। कुछ व्यक्तियों को परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र या अन्य गोपनीय जानकारी मिल गई थी। एजेंसी के अनुसार, “रिश्वत की रकम नकद में ली गई और हवाला नेटवर्क के ज़रिए भेजी गई।”
प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि लगभग 150 उम्मीदवार जिन्होंने रिश्वत दी थी, उन्हें नियुक्त किया गया। ईडी ने इस मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों के नाम भी पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट में शामिल किए हैं। हालांकि, कानून के अनुसार, ईडी तभी औपचारिक जांच शुरू कर सकती है जब राज्य पुलिस इस संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करे। इसलिए एजेंसी ने तमिलनाडु पुलिस से आग्रह किया है कि वे तुरंत मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू करें।
राज्य में इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल AIDMK और भाजपा ने इसे डीएमके शासन में बढ़ते भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया है और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। वहीं, राज्य सरकार ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय को ईडी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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