गन्ने के दाम पर किसानों का विरोध तेज, एफआरपी बढ़ोतरी को बताया नाकाफी!

ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति को एक ज्ञापन सौंपा।

गन्ने के दाम पर किसानों का विरोध तेज, एफआरपी बढ़ोतरी को बताया नाकाफी!

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गन्ने की खरीद कीमतों को लेकर किसानों के बीच बढ़ते असंतोष के बीच कई राज्यों में किसान संगठनों ने अपना विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिया है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में की गई हालिया बढ़ोतरी, खेती की बढ़ती लागत की भरपाई करने के लिए नाकाफी है।

ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति को एक ज्ञापन सौंपा। यह समिति गन्ना किसानों और चीनी उद्योग से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए बनाई गई है। इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद कर रहे हैं।

एआईकेएस ने सरकार द्वारा एफआरपी (उचित और लाभकारी मूल्य) को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इस बदलाव को ‘अवैज्ञानिक’ और गलत धारणाओं पर आधारित बताया है।

केंद्र सरकार ने 2026-27 के चीनी सीजन के लिए 10.25 प्रतिशत की बुनियादी रिकवरी दर वाले गन्ने के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल का एफआरपी तय किया है। इस मूल्य निर्धारण प्रणाली में यदि चीनी की रिकवरी अधिक होती है तो किसानों को प्रोत्साहन मिलता है और यदि रिकवरी दर कम होती है तो कटौती की जाती है।

किसान समूहों ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाया है कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत से 100.5 प्रतिशत अधिक दाम मिल रहे हैं। उनका तर्क है कि एफआरपी की गणना ‘ए2प्लस एफएल’ लागत फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें अपनी जमीन का किराया मूल्य और स्थायी पूंजी पर मिलने वाला ब्याज जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल नहीं किए गए हैं।

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए उन्होंने मांग की है कि गन्ने की कीमत कम से कम ‘सी2 लागत’ और उस पर 50 प्रतिशत मार्जिन जोड़कर तय की जानी चाहिए।

गन्ने के लिए केंद्र सरकार एफआरपी तय करती है, जबकि राज्य सरकारें ‘स्टेट एडवाइज्ड प्राइस’ (एसएपी) तय करती हैं। यह कीमत एफआरपी से अधिक होती है और इसे राज्य विशेष के लिए तय किया जाता है, जिस पर मिलें या राज्य सरकारें गन्ने की खरीद करती हैं।

एआईकेएस के अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने आरोप लगाया कि मौजूदा कीमतें किसानों के लिए एक सजा की तरह हैं, जबकि कॉर्पोरेट घरानों और चीनी मिल मालिकों की जेबें भर दी गई हैं।

इस विवाद के कारण कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित कई गन्ना उत्पादक राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान एफआरपी में बड़ी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे चीनी, एथेनॉल और अन्य उप-उत्पादों (बाय-प्रोडक्ट) से चीनी मिलों को होने वाले मुनाफे में अपना बड़ा हिस्सा भी मांग रहे हैं।

खेत के दरवाजे पर ही कीमत तय करना उनकी अन्य मांगों में शामिल हैं, ताकि किसानों को फसल कटाई और परिवहन का खर्च न उठाना पड़े, एफआरपी की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले बुनियादी चीनी रिकवरी बेंचमार्क को कम करना, गन्ने की तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और चीनी मिलों से समय पर भुगतान मिलना सुनिश्चित करना।

इस बीच हरियाणा बीकेयू (मान) इकाई के अध्यक्ष गुनी प्रकाश ठाकुर ने गुरुवार को घोषणा की कि उनका संगठन इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने उठाएगा।

उन्होंने कहा, “बीकेयू (मान) का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर गन्ना किसानों की समस्याओं और संशोधित दरों के बारे में बात करेगा।”

उन्होंने कहा, “एसएपी (राज्य परामर्श मूल्य) में केवल 15 रुपए की बढ़ोतरी करना किसानों के साथ एक मजाक है, जबकि खेती की लागत काफी बढ़ गई है चाहे वह मजदूरी हो, खाद, कीटनाशक, डीजल हो या कुछ और।” महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों से भी इसी तरह की मांगें सामने आई हैं।

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